जब उनसे पूछा गया कि क्या राजद और जदयू का गठबंधन भी इस नाराजगी का कारण हैं तो उसके जबाब में उन्होंने बताया कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राजद के साथ  बिहार में सरकार चलना कितना मुश्किल है यह कहने वाली बात नही यह जगजाहिर हैं .आगे उन्होंने पार्टी से निकाले जाने वाली बात पर बताया कि यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मैं कोई गाजर मूली नही हूँ कि उखाड़ के कोई फेक देगा.

     हालांकि इस बयान के बाद जदयू या महागठबंधन के किसी भी नेता का अभी कोई बयान नही आया हैं और आगे देखने वाली बात होगी कि पार्टी का अगला कदम क्या होगा .

पार्टी के इस विशेष कार्यक्रम में बक्सर प्रभारी अजित कुमार सिंह ने बताया कि जदयू हमेशा से किसानों की हितैषी पार्टी रही हैं .बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आए जिससे किसान लाभान्वित हुए साथ ही सुखाप्रभावित क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया हैं और किसानों के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा भी किसान फसल सहायता योजना,डीजल अनुदान, कृषि यांत्रिकी अनुदान इत्यादि के रूप में की जा रही हैं.

वही जिलाध्यक्ष सिद्धेश्वर चौधरी ने कहा कि यह सरकार किसानों की हैं .आगे उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि अधिक से अधिक किसानों को सदस्य के रूप में जोड़ा जाए जिससे पार्टी को और मजबूती मिले.

आज पार्टी के द्वारा कुछ लोगो को मनोनय पत्र भी सौप गया. जिसमें वरीय जिला उपाध्यक्ष(किसान सह सहकारिता) सुनील सिंह को चुना गया तो वहीं मोहन गोड़ को उपाध्यक्ष, त्रिलोकी पांडे को उपाध्यक्ष सहित अन्य लोगो को भी मनोनीत किया गया.

जदयू के इस कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव संजय कुमार सिंह, दिनेश सिंह, प्रदेश महासचिव कमलेश सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष अशोक सिंह, पूर्व युवा जदयू उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह, बीरेंद्र सिंह लाला इत्यादि लोग उपस्थित रहे.

बिहार सरकार में राजद के कोटे से बने कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार को उनके पद से हटाकर गन्ना मंत्रालय सौंपा गया. विदित हो कि कुछ दिनों पहले विपक्ष के लगातार विरोध के बाद नीतीश सरकार ने यह अहम फैसला लिया है. वही कानून मंत्रालय का पद समीम अहमद को दिया गया है.

पिछले दिनों हुए मंत्रालय के गठन में कार्तिकेय कुमार को राजद कोटे से कानून मंत्री बनाया गया था .उनके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है तो वही कोर्ट का वारंट भी है. हालांकि कोर्ट में अभी तक इन्हें दोषी करार नहीं दिया है .केस चल रहे हैं फैसले आने अभी बाकी हैं.

16 अगस्त को कार्तिकेय कुमार को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वे मंत्री पद की शपथ ले रहे थे इस बीच दानापुर कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आई जिसमें मोकामा थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 1 सितंबर तक कोई कार्रवाई न की जाए. अदालत का यह आदेश 12 अगस्त का है इन आरोपों आरोपों पर कानून मंत्री का पक्ष उनके वकील पत्रकारों के सामने रख चुके हैं.

“मेरे ऊपर लगे आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं. हम कानून का सम्मान करते हैं और जो कानून का आदेश होगा इसका पालन किया जाएगा. केस के बारे में सारी जानकारी चुनावी हलफनामे में दी गई है”
कार्तिकेय सिंह, मंत्री, बिहार सरकार

कार्तिकेय कुमार को बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक ‘कार्तिक मास्टर’ के नाम से जानते हैं. वर्ष 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कार्तिकेय मास्टर और अनंत सिंह में दोस्ती काफी आगे बढ़ी थी. अनंत सिंह के चुनावी रणनीतिकार के रूप में कार्तिकेय ने खुद को साबित किया. जानकारी है कि अनंत सिंह के लिए सभी राजनीतिक दांव-पेंच पर्दे के पीछे से कार्तिकेय की मदद से ही अनंत सिंह संभालते हैं. इसलिए अनंत सिंह की पहली पसंद वे हैं. सबसे बड़े विश्वासी हैं. अनंत सिंह कार्तिकेय कुमार को खुद ‘मास्टर साहब’ कहकर पुकारते हैं. राजनीति में सक्रिय होने से पहले कार्तिकेय शिक्षक थे. वे मोकामा के रहने वाले हैं और उनके गांव का नाम शिवनार है.

बिहार के राजनीतिक उथल पुथल के बाद भाजपा अपने को मजबूत करने में पूरे जोरो शोर से लगी हैं या यूं कहें कि पार्टी ने अभी से ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कसने की तैयारी में लग गई हैं।

आज भाजपा के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद थे । पार्टी के तरफ से कई नए चेहरों को जगह मिली हैं तो कई बड़े दिग्गजो को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा हैं जिसमे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं मुख्य हैं। नए सदस्यों के रूप में बीएस यदुरप्पा, सुधा सिंह यादव,एकबाल सिंह लालपुरा,सर्वानल सोनवाल, के लक्ष्मण को संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया हैं वही बीएल संतोष केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सचिव होंगे। आपको बताते चले कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा संसदीय बोर्ड के नए सदस्यों का गठन किया गया हैं। सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,गृह मंत्री अमित शाह,रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इत्यादि शामिल हैं।

बीजेपी में संसदीय बोर्ड नीति निर्धारण संबंधी सबसे प्रमुख और शक्तिशाली इकाई हैं। बीजेपी ने इसके अलावा नई चुनाव समिति का भी गठन किया है जिसमें शैयद शहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं हैं। चुनाव समिति में कुल 15 लोगो को जगह दी गई हैं जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,गृहमंत्री अमित शाह के अलावा देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी शामिल किया गया हैं।

इन दोनों नई लिस्ट के राजनीतिक रूप से बड़े मायने हैं। एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले देवेंद्र फडणवीस के कद को बढ़ाया गया हैं तो वही नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड में शामिल न करना एक बड़ा मायने रखता है। दूसरी तरफ कर्नाटक की राजनीति को भी बीजेपी ने साधने की कोशिश की है यहाँ से बीएस यदुरप्पा को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड में शामिल किया हैं। सबसे बड़ा झटका बिहार सरकार में बीजेपी से मंत्री रह चुके शहनवाज़ हुसैन को लगा है जहाँ उनको चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

अब देखना यह होगा कि भाजपा के इस अंदरूनी बदलाव से पार्टी को कितना लाभ मिलता हैं।

बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब मंगलवार को नए कैबिनेट का गठन होगा। नीतीश-तेजस्वी सरकार के मंत्रीमंडल में किस-किस को जगह मिलेगी इसकी संभावित लिस्ट भी सामने आ गई है।

कुल मिलाकर बिहार सरकार में 31 मंत्री होंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव भी मंत्रिमंडल में होंगे।
मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की बात करें तो RJD ‘बड़े भाई’ की भूमिका में दिख रही है। उसके 15 मंत्री होंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार की पार्टी JDU से 11 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, इसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी शामिल है।

बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में कुल सात दल शामिल हैं। JDU, RJD के अलावा कांग्रेस और जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAM) मंत्री मंडल में शामिल होगी। एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्रिपद मिल सकता है ।
नीतीश सरकार में किसे-किसे मिल सकता है मंत्री पद

JDU
1. बिजेंद्र यादव
2. विजय चौधरी
3. श्रवण कुमार
4. उपेंद्र कुशवाहा
5. अशोक चौधरी
6. सुनील कुमार
7. दामोदर राउत
8. संजय झा
9. जामा खान
10. सुमित कुमार सिंह
11. लेसी सिंह

RJD
1. तेज प्रताप यादव
2. सुरेंद्र यादव
3. चंद्रशेखर
4. शशि भूषण सिंह
5. कार्तिक सिंह
6. कुमार सरबजीत
7. भूदेव चौधरी
8. अख्तरुल इस्लाम शाहीन
9. शाहनवाज
10. समीर महासेठ
11. अनीता देवी
12. आलोक मेहता
13. राहुल तिवारी
14. सुधाकर सिंह
15. अनिल साहनी

कांग्रेस
1. शकील अहमद
2. राजेश कुमार
HAM
1. संतोष मांझी

हालांकि यह संभावित लिस्ट हैं इसमें फेरबदल सम्भव हैं।

बिहार में कल सुबह 11.30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले ही सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार को 24 अगस्त को विधानसभा में बहुमत साबित करना है।

बिहार के सियासी उठापटक के बीच आज सत्ताधारी दल महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार तो वही उपमुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव ने शपथ लिया।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन कर नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। चुकि महागठबंधन की सरकार बनने पर सभी विपक्षी नेताओं मैं उत्साह देखा जा रहा है ।जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 के लिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मटेरियल बताया है ।बीते 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी ;हालांकि अब सरकार का गठन हो चुका है अब आगे देखना है कि अपने किए गए वादों पर महागठबंधन कितना खरा उतरता है।

नमस्कार द भारत में आपका स्वागत है. आज बात लालू प्रसाद यादव की, बिहार की राजनीति की और उनके राजनैतिक तिलिस्म की.

इसमें कोई शक नहीं कि आज भी बिहार की राजनीति राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है. 1990 से लेकर 2021 यानी 31 सालों तक अपने दम पर राजनीति के केंद्र में टिके रहना कोइ साधारण बात नहीं है. 1990 से लेकर 2005 तक बिहार पर लालू का एकछत्र राज था. 2009 तक वो केंद्र सरकार में रेलमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी रहें. फिर वक्त का पहिया घूम गया. 2009 के लोकसभा चुनाव में राजद का कांग्रेस के साथ गठबंधन टूट गया. लालू केंद्रीय राजनीति में किनारे लग गए और ऐसे किनारे लगें कि आज तक उनकी खुद की राजनीति पटरी पर नहीं लौट सकी. बिहार की सत्ता से वो 2005 में ही बेदखल हो चुके थें.

फिर एक दौर ऐसा भी आया जब लालू प्रसाद यादव को बहुचर्चित चारा घोटाले में सजा सुना दी गई. कई मामले थें. कई धाराएं थी. सब में अलग अलग मुकदमा चला और लालू प्रसाद यादव जेल की काल कोठरी के भीतर चले गए. इसी के साथ अब लालू का राजनीतिक करियर ध्वस्त हो गया. अब लालू प्रसाद यादव कोई चुनाव नहीं लड़ सकते. कानूनी अड़चनों की वजह से अब लालू किसी सदन के सदस्य नहीं बन सकतें.

राजद ने उनकी अनुपस्थिति में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और अपनी स्थापना के बाद पहली बार लालू प्रसाद की पार्टी को शून्य पर सिमटना पड़ा. 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके छोटे पुत्र और उनके राजनीतिक वारिस के तौर पर स्थापित हो चुके तेजस्वी यादव ने पार्टी का नेतृत्व किया.

पार्टी का कांग्रेस के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में विलीन हो चुकी पार्टी रालोसपा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के साथ गठबंधन था. एक नए प्रकार के गठबंधन की यह कोशिश बुरी तरह विफल रही. 40 में से 39 सीटों पर यह गठबंधन ध्वस्त हो गया. किसी तरह से कांग्रेस ने एक किशनगंज की सीट त्रिकोणीय संघर्ष जीत ली.

फिर आया 2020. बिहार विधानसभा चुनाव का साल. लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नया प्रयोग किया. कांग्रेस के अलावा उन्होंने वामदलों के साथ तालमेल किया. यह नया गठबंधन भले ही सरकार बनाने में नाकामयाब साबित हुआ लेकिन तेजस्वी यादव ने जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी के एनडीए गठबंधन को नाकों चने चबवा कर रख दिया. राजद गठबंधन सरकार बनाते बनाते रह गई.

अब जबकि लालू प्रसाद यादव जेल की सलाखों से बाहर आ चुके हैं. बाहर आते ही लालू ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखानी शुरु कर दी है. लालू ने राजद के सभी विधायकों और पराजित प्रत्याशियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक की और सबको संबोधित किया. लंबे अरसे के बाद यह लालू का अपने पार्टी के नेताओं के साथ संवाद कार्यक्रम था. लालू ने जहां विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी तो वहीं पराजित प्रत्याशियों को उनके संघर्ष के लिए सराहा.

वैसे खबर आई कि इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान लालू प्रसाद काफी अस्वस्थ थें. बोलते बोलते उनका ऑक्सीजन लेवल 85 पर आ गया था. लालू फिलहाल किडनी और हार्ट की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और अब भी उन्हें ट्रीटमेंट की जरुरत है लेकिन लालू इस वर्चुअल मीटिंग से यह संदेश देने में सफल रहें कि उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास नहीं लिया है. वो भले ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लेकिन बतौर राजद अध्यक्ष वो राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहेंगे.

वैसे भी राजनीति बड़ी अजीब चीज है. कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझते रहनके बावजूद मनोहर पर्रिकर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक राजनीति में सक्रिय रहें और गोवा के सीएम के तौर पर सक्रिय रहें. ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे फिर लालू प्रसाद की बीमारी कोई असाध्य बीमारी नहीं है बल्कि इलाज से ठीक होने वाली बीमारी है. ऐसे में लालू प्रसाद भी पुनः राजनीतिक रुप से सक्रिय होंगे, यह तय है.

लालू प्रसाद यादव की जिंदगी पर गौर करें तो उनके कई पक्ष सामने आएंगे लेकिन यह कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं है कि लालू संघर्ष का दूसरा नाम हैं. लालू चाहते कभी भी भाजपा के साथ समझौता कर आसानी से बिहार की सत्ता में बने रह सकते थें. केंद्रीय एजेंसियों की ओर से उन्हंे रियायतें मिल सकती थी लेकिन उन्होंने अपनी धर्मनिरपेक्ष राजनीति की जड़ को सूखने नहीं दिया. बिहार में अस्तित्वविहीन कांग्रेस के साथ वो लगातार गठबंधन करते …